CM ਮਾਨ ਨੇ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 4,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ 18 ਫੁੱਟ, 22 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 4,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੁੱਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ:
• ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੜਕਾਂ (12 ਫੁੱਟ, 18 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ): 28,029 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
• ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ: 18,545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
• ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ: 22,291 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
• ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ: 1,255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।

ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀ.ਐਮ. ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ ਪਰ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।