ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8,056 ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70,000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ "ਜੁਮਲਾ" ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਡਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 194 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ "ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।