ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (US House of Representatives) ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਬੋਰਾ ਰੌਸ, ਮਾਰਕ ਵੀਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਾਰਕ ਵੀਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।