26-29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 26 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇਕ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।