ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਰੱਦ

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 (ਲਗਭਗ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 (ਲਗਭਗ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ'
ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ' ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ
H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 85,000 ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਸਿਰਫ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 85 ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਕਾਮ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।