ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ 1,400 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ (RCFL) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ED ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਸੇਟਸ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਰਕੀ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ (RHFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ (RCFL) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ RHFL ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ।

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ RHFL ਵਿੱਚ 2,965 ਕਰੋੜ ਅਤੇ RCFL ਵਿੱਚ 2,045 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (NPA) ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੰਡ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਪਲਾਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਮਿਤੀ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਇਰਾਦਤਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸਫਲਤਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 132 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲੇਜ ਸਿਟੀ (DAKC), ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,462.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ 16,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ RHFL ਅਤੇ RCFL ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।