13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੂਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏ ਖਰਾਬ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਸਿਕਸ ਇੰਡੀਆ’ (Asics India) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਸਿਕਸ ਇੰਡੀਆ’ (Asics India) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਜੁੱਤੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਲਾਂਟੇ ਮਾਲ (Elante Mall) ਸਥਿਤ ਐਸਿਕਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 12,999 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 6,499 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੋਲ (Sole) ਅੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਨਿਕਲ ਗਈ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਅਜੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰ’ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨੁਕਸ (Manufacturing Defect) ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੀ.ਐੱਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁੱਤੇ ਸਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੇਮ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 6,499 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।