ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਖਤਮ; ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ’

ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ” ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

“ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੀਮਾ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ – ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਰਮਾਨਾ ₹25 ਤੋਂ ₹100 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹1000 ਤੋਂ ₹3000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 25-100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1,000-30,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੀਮਾ 50 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੀ। ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਐਲਸੀ) ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।