ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਦਬਾਅ, 7 ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ” ਦੇ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਚੀਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ (ਜੌਇੰਟ ਵੈਂਚਰ) ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ FDI ਨਿਯਮ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਬਜ਼ੇ’ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਉਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਂਝ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।