70 ਜਾਲਸਾਜ਼ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ GST ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ, ₹900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਲਾਸਾ
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ 70 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 3 ਐੱਸ.ਟੀ.ਓ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਖੰਨਾ ਵਾਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗਿਰੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 70 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, 70 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, 40 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕੇਲੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ GST ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ 7 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 7 ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।