ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ

ਇਹ ਐੱਸ.ਓ.ਸੀ. 42.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਟਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 538 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।