ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਚਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ—ਦੋ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਿੱਥੇ ਵਸੀਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਦੋ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ (ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 180 ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।