ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਘਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ (ਰੈਮਿਟੈਂਸ) ‘ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇਅ (26 ਮਈ, 2025) ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 83 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ 100,000 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕ ਚੈਨਲਾਂ, NRE/NRO ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।