ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਬਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?

ਜਯਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਵਾਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਕਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, PSPCL ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ:

“ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।”

ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?

• 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

• PSPCL ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.0 ਅਣਵਾਜਬ ਕਰਾਰ

ਨਤੀਜਾ

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।