ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਬੈਨ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। TOI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
- ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ – ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ – ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ذਿੰਮੇਵਾਰੀ – ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼:
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।
- ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।