ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ POCSO ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।