1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। UPS ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
UPS ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- 50% ਪੈਨਸ਼ਨ: ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ: 10-25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ।
- ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ + DA ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ
UPS ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ:
- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਪਸ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
- ਪੂਲ ਕਾਰਪਸ: ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ 8.5% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।
- ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ + DA ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।
- ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ PFRDA ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ
- UPS ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ UPS ਚੁਣ ਲੈਣ ‘ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ NPS ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
UPS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦਾ ਮਿਲਾ-ਝੁਲਾ ਰੂਪ ਹੈ।