ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਲਿਆਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤਫ਼ਹਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ:
-
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ: ਹਰ ਏਕੜ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (1000 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ (200 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ: ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।