AAP ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ – ਨਵੀਂ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਵੀ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਭੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।