ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ – 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰਹਤਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ/ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:

• 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ: ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ’ਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

• 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 50% ਛੋਟ: ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ’ਚ 50% ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।

• ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ: 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।