ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਾਡਲ ਵਾਰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਕੀਤੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Solid Waste Management Rules, 2016 ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਵੀਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਾਂ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

• ਸੜਕ, ਗਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ:

  • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹1,000

  • ਦੂਜੀ ਵਾਰ ₹2,000

• ਨਿੱਜੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ‘ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ:

  • ₹1,000 ਤੋਂ ₹2,000

• ਪਲਾਟ ‘ਚ ਕੂੜਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ:

  • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ₹25,000

  • ਮਗਰੋਂ ₹50,000 ਤੋਂ ₹1,00,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ