ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2024-25 ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ 11,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਟਾ, ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਟਾ: 3% ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ: 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
- ਫ਼ਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ: 12 ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਬੋਤਲਾਂ।
- ਬੀਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਫ਼ੀਸ: 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।
- ਨਵੇਂ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ: ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
- ਕਾਊ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੈੱਸ: 1 ਰੁਪਏ/ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਏ/ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ, ਉਗਰਾਹੀ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 24 ਕਰੋੜ ਤਕ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 207 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਾਈਜ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25% ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ) ਹੋਵੇਗਾ।