ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।

15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
2008 ਵਿੱਚ NCDRC ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ‘ਗਲਤ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸ’ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ, ਸਿਟੀਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

RBI ਦਾ ਰੁਖ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ।