ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 122 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 600 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 122 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਸੀਪੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।